Limitation Act, 1908

The 'Law of Limitation' prescribes the time-limit for different suits within, which an aggrieved person can approach the court for redress or justice. The suit, if filed after the exploration of time-limit, is struck by the law of limitation. It's basically meant to protect the long and established user and to indirectly punish persons who go into a long slumber over their rights. The statutory law was established in stages. The very first Limitation Act was enacted for all courts in India in 1859. And finally took the form of Limitation Act of 1908

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'लॉ ऑफ लिमिटेशन' अलग-अलग मुकदमों के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है, जो एक पीड़ित व्यक्ति अदालत में निवारण या न्याय के लिए संपर्क कर सकता है। यदि समय-सीमा की खोज के बाद दायर किया गया है, तो मुकदमा सीमित कानून द्वारा मारा गया है। यह मूल रूप से लंबे और स्थापित उपयोगकर्ता की रक्षा करने और अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए है, जो अपने अधिकारों पर लंबे समय से चलते हैं। वैधानिक कानून चरणों में स्थापित किया गया था। 1859 में भारत के सभी न्यायालयों के लिए बहुत पहले सीमा अधिनियम लागू किया गया था। और अंत में 1908 का सीमा अधिनियम बनाया गया

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